प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने पूर्व जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच कमेटी गठित करने पर अपनी सहमति जता दी है. इसके साथ ही, सर्वोच्च अदालत ने केंद्र और पंजाब सरकार से फिलहाल जांच रोकने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है.
हालांकि, केंद्र का कहना था कि उसकी ओर से एक कमेटी पहले से बनाई गई है. केंद्र कमेटी की जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगा और समीक्षा करके उसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई तय करे. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इस पर राजी नहीं हुआ.
